नेताहरु भन्न थाले, ‘मस्यौदा संशोधन गर्नै पर्ने रहेछ’
काठमाण्डु, ६ साउन– दलहरुले संविधानका विवादीत विषयमा तय गरे भन्दा फरक सुझाव जनताले दिएपछि दलहरुले सुझावका सम्बन्धमा छलफल आवश्यक देखेका छन् ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नी खरेलको मतमा धर्म निरपेक्षता पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले गरेको हो, शासकीय स्वरुपमा एमालेको प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणा थियो, नेगोसेसनमा जाँदा छाड्नु परेको हो । प्रदेशको संख्या पनि एमालेले लचिलो भएर ८ मा सहमति गरेको हो । नामांकनमा दलहरुले नसकेरै प्रदेश सभालाई सुम्पिने तय भएको हो । ‘अब जनताले धर्म निरपेक्षता हैन धार्मिक स्वतन्त्रता मात्रै राख्न सुझाव दिएका छन् । यस विषयमा छलफल हुनु पर्छ, गर्नु पर्छ । जनताले दिएका सबै सुझावलाई मनन गर्नैै पर्छ’ खरेलले भने ।
एनेकपा माओवादीका नेता वर्षमान पुन भने धर्मनिरपेक्षता जनताले नबुझको विचार राख्छन् । पुनको मतमा राज्यको कुनै धर्म हुँदैन, व्यक्तिको हुन्छ । वामपन्थी पार्टीहरुले त्यही कुरा मात्रै समेटन खोजेको हो ।  पुनले भने,‘जनताको सुझाव औपचारिकता पूरा गर्न लिइएको हैन । यी विषयमा सम्वाद समितिमा एक–एक छलफल हुन्छ । त्यो छलफल मस्यौदा समितिमा जान्छ । मस्यौदा समितिले संविधानसभामा लैजान्छ । मस्यौदामा रहेका विषय संशोधन हुनसक्छन् ।’
कांग्रेस नेता धनराज गुरुङ भने सुझावहरुलाई संग्रह नै गरिनसकिएको विषयमा जनताले कस्तो सुझाव दिए अहिले नै भन्न नमिल्ने बताउँछन् । कुनै एक जिल्ला वा क्षेत्रको आधारमा भन्न सकिन्न । गुरुङले भने,‘ सबैभन्दा बढी कुन विषयमा सुझाव आए, कति संख्यामा आए, आमजनताको भावना के हो ? भन्ने बुझेपछि मस्यौदा संशोधन हुन्छ । यो कर्मकाण्ड पुरा गर्न संकलन गरिएको हैन ।’

भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस


0 comments

Write Down Your Responses

Powered by Blogger.