आफन्तलाई कोटा बाँड्न निःशुल्क भिसा
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले आफ्नो र आफन्तको व्यवसायलाई फाइदा पुग्ने गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि शून्य लागतको निर्णय गरेको व्यवसायीले आरोप लगाएका छन् ।
राज्यमन्त्री गुरुङ आफैं म्यानपावर व्यवसायी हुन् । उनको हिमाल जनशक्ति म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा छ भने आफन्तका ११ वटा कम्पनी छन् । राज्यमन्त्री गुरुङले गएको शुक्रबार यिनै कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी मलेसिया र खाडीलगायत छवटा मुलुकमा जाने कामदारका लागि निःशुल्क टिकट र भिसा लागु गर्ने निर्णय गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ । सरसर्ती हेर्दा शून्य लागतको निर्णय कामदारका पक्षमा देखिए पनि भित्री खेल आफ्नो र आफन्तको व्यवसाय हितका लागि भएको उनीहरूको तर्क छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार राज्यमन्त्री गुरुङले आफ्नो विशेष सम्बन्ध प्रयोग गरेर कतार फाउन्डेसन र मलेसियाको फेक्स्ट्रोनिक कम्पनीबाट ठूलो संख्यामा निःशुल्क टिकट र भिसामा कामदारको माग ल्याउँदैछन् । उनी यी सबै कोटा आफ्नो र आफन्तका कम्पनीका लागि बाँड्ने योजनामा छन् ।
यसअघि पनि राज्यमन्त्री गुरुङले आफ्नो विशेष सम्बन्ध प्रयोग गरी मलेसियाबाट फाइदा लिएका थिए। नेपालमा बायोमेट्रिक सञ्चालन गर्न प्रयासरत बंगलादेशी मूलका मलेसियाली व्यवसायी अमिनले राज्यमन्त्री गुरुङलाई निःशुल्क टिकट र भिसासहितको कामदारको माग उपलब्ध गराएका थिए । गुरुङले त्यो सबै कोटा भाइ शंकरको कम्पनी एसबी एसोसिएट्सलाई दिएका थिए । व्यवसायीको आरोप आउने डरले एसबीले अन्य २ कम्पनीलाई पनि कोटा बाँडेको थियो । राज्यमन्त्री गुरुङको अहिलेको निर्णयमा पनि यस्तै खेल रहेको व्यवसायीको आरोप छ । निःशुल्क टिकट र भिसाको निर्णय गराएर नेपालमा बायोमेटि«क सञ्चालनमा ल्याउने योजना पनि गुरुङको भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव कमल तामाङले मन्त्रीलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय भएको बताए । ‘नेपाली कामदार बढी जाने देश छानीछानी निःशुल्क टिकट र भिसाको निर्णय गरिएको छ,’ उनले भने, ‘उनकै म्यानपावर कम्पनी हिमालले एउटा कामदारसँग १२ लाख उठाएर पोर्चुगल पठाउँछ, त्यसमा किन निःशुल्क टिकट र भिसाको कुरा आएन ? सरकार आफैले इपिएसमार्फत कोरियामा एक लाख लिएर नेपाली कामदार पठाउँछ, त्यसमा किन निःशुल्कको कुरा उठ्दैन ?
कोसी इन्टरनेसनल तथा वर्ल्डवाइड म्यानपावरका सञ्चालक कृष्ण पौडेलले राज्यमन्त्री गुरुङले आफू, आफ्नो भाइ र आफन्तले मात्र व्यवसाय गर्ने गरी निर्णय गराएको बताए । ‘कामदारका लागि निर्णय गरेको भनिएको छ, जुन देशमा निःशुल्क टिकट र भिसाको कुरा छ, त्यहीँका कामदारको हकअधिकार सुनिश्चितका लागि श्रम सम्झौता भएको छैन,’ उनले भने।
श्रम सम्झौताका विषयमा मौनता साँधेर निःशुल्कको पछाडि कुद्नुले पनि स्वार्थ जोडिएको प्रस्ट हुने उनले बताए । ‘यो निर्णयले त कोहीले पैसा तिरेर जान्छु भन्ने विकल्प पनि भएन,’ उनले भने, ‘मलेसियाको फेक्स्ट्रोनिक कम्पनी र कतारको कतार फाउडेन्सनबाट आउन लागेको निःशुल्क टिकट र भिसाको मागलाई बाँडेर खान अरू व्यवसायीलाई डुबाउने खेल खेलिएको छ ।’
उनले एकतर्फी निर्णयले सबै म्यानपावर कम्पनी बन्द हुने बताए । ९ लाख नेपाली कामदार रहेको मलेसियामा किन श्रम सम्झौता भएको छैन ? श्रम सम्झौतामै निःशुल्क टिकट र भिसा उल्लेख किन गर्न सकिन्न ? उनले भने, ‘यसअघि एसबी एसोसिएट्सले निःशुल्क टिकट र भिसा पाएको थियो । त्यो उहाँ (राज्यमन्त्री गुरुङ) को भाइको कम्पनी हो, अहिले पनि त्यहीअनुसार सम्झौता भएर निर्णय भएको छ । कतार फाउन्डेसनबाट आउन लागेको सेटिङ पनि त्यही हो ।’
राज्यमन्त्री गुरुङ भने निर्णय कामदारको हितमा भएको दाबी गर्छन् । ‘व्यवसायीले जे जे भन्छन् त्यो मान्नैपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने । उनले कतार फाउन्डेसनको आउन लागेको निःशुल्क टिकट र भिसाका विषयमा थाहा नभएको बताए । ‘आरोप लगाउनेले के के भन्छन्, कसकसको विश्वास गर्नु ? उनले भने । सम्बन्धित मुलुकले निःशुल्क टिकट र भिसा नदिए के गर्ने भन्ने जिज्ञासामा मन्त्री गुरुङले सरकारले त्यसका लागि काम गरेको दाबी गरे ।तर, कसरी पाइन्छ भन्ने चाहिँ खुलाएनन् ।
नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार फोरमका अध्यक्ष प्रज्ञान न्यौपानेले मन्त्री गुरुङले शून्य लागतको नाम देखाएर आफैले मात्र काम गर्न खोजेको बताए । ‘७ वटा देशमा मात्र निःशुल्क गरिएको छ । अरु देशमा किन निःशुल्क भएन ? उनले भने, ‘कतारसँग पहिला नै निःशुल्क थियो अहिले प्रचार गर्न किन निर्णय गरेको ?’
संघका पूर्वअध्यक्ष बलबहादुर तामाङले मन्त्रीले हचुवाका भरमा निर्णय गरेको बताए । ‘एकचोटि कोरिया र पोर्चुगलमा निःशुल्क गरेर देखाउन हामी उहाँलाई चुनौती दिन्छौं,’ उनले भने । कामदारलाई निःशुल्क गर्ने कुरा राम्रो भए पनि पर्याप्त छलफल नगरी एकतर्फी निर्णय गर्नु नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा जानबाट वञ्चित गराउने षड्यन्त्र भएको उनले बताए । ‘अहिले नयाँ म्यानपावरलाई लाइसेन्स दिने तयारी भएको छ र सीमित म्यानपावरलाई निःशुल्क काम दिने योजना हो यो,’ उनले भने ।
प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष नरेश गेलालले पनि यो निर्णय बायोमेटि«क लागु गराउने खेल भएको आरोप लगाए । ‘जुलाई १ बाट बायोमेटि«क सञ्चालन गर्न निःशुल्क टिकट र भिसाका कुरा उठाइएको छ,’ उनले भने । मन्त्रालयले मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा बिनाखर्च कामदार पठाउने तयारी गरे पनि यसबारे सम्बन्धित मुलुक र व्यवसायीसँग छलफल गरेको छैन । सम्बन्धित मुलुकले निःशुल्क टिकट र भिसा नदिए के गर्ने भन्ने विकल्प पनि मन्त्रालयसँग छैन ।
यो निर्णयले नेपाली कामदारको प्रमुख श्रम गन्तव्य रहेको मलेसिया र खाडी मुलुक कामदारका लागि बन्द हुन सक्ने भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन् । संघले व्यवसायीसँग छलफल नै नगरी राज्यमन्त्री गुरुङले आफूअनुकूल निर्णय गरेको भन्दै आइतबार वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचलमा घेराउ गरेको थियो ।
राज्यमन्त्री गुरुङका नातेदारले चलाएका कम्पनी
राज्यमन्त्री गुरुङका भाइ शंकर गुरुङको एसबी एसोसिएट्स र भान्जा कालु गुरुङको आसिआना म्यानपावर सञ्चालनमा छन्। त्यस्तै नातेदार राजन गुरुङको शेर्पा म्यानपावर, पाल्साङ गुरुङको एपोभर्सिज म्यानपावर र वामे गुरुङको कैलाश म्यानपावर छन् । यति ओभरसिज पनि उनको नजिकको आफन्तको भएको स्रोत बताउँछ । अर्का आफन्त नाजुङ गुरुङले पनि म्यानपावर कम्पनी सञ्चालन गर्दै आइरहेका आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस :
0 comments
Write Down Your Responses