कूटनीतिज्ञ भन्छन्, ‘भारतका सर्त मान्ने त के छलफलसमेत गर्न मिल्दैन’
गुप्त योजनासहितका उसका सर्तलाई नेपाल सरकार दलहरुले अस्वीकार गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
विज्ञहरु
डा. भेषबहादुर थापा, परराष्ट्रविद्ः अहिले नेताहरु जे गतिमा छन्, त्यही गतिमा जानुपर्छ । सरकार र नेताहरुले यसलाई आधिकारिक एजेन्डका रुपमा बुझ्न आवश्यक छैन । त्यसको बुँदा भित्र छिरेर छलफलसमेत गर्नु हुँदैन ।
राजेश्वर आचार्य, पूर्वराजदूतः सार्वभौम मुलुकको सार्वभौम संविधानसभाले बनाएको संविधानमा यो–यो विषय थपघट गर्नू भनेर कुन हैसियत, कुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अभ्यासअनुसार भारतले सर्त राख्यो ? छलफल गर्न आवश्यक छैन ।
लोकराज बराल, पूर्वराजदूतः भारतीयले मधेसीको माग सम्बोधन गर्न मायै यी मुद्दा उठाउन खोजेको हो भने हामीले पनि विचारै गर्नुपर्ने हुन्छ । मधेसीको माग पूरा गराई दिएर भारतले जस लिन खोजेको हुन सक्छ । त्यसैले पहिले हामीले आन्तरिक मामिलालाई भित्रै मिलाउनु पर्छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट
भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु होस
0 comments
Write Down Your Responses