तराई-मधेश भारतमा गाभिए के हुन्छ ?
भारतको षड्यण्त्रलाई समयमै बुझौं
असोज १४ बिहिबार
अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा,

काठमान्डौ  । दि डिप्लोम्याट्स अनलाइन समाचारमा भारतिय लेखक अखिलेश पिल्ललमारीले एउटा लेख लेख्दै नेपालको तराईलाई भारतमा गाभ्ने खेल भइरहेकोको पोल खोलेका छन्  । नपत्याए हेर्नुहोस यो लिंक (http://thediplomat.com/…/between-nepal-and-india-echoes-of…/)

यदि तराई मधेश भारतमा गाभियो भने कस्तो प्रभाव पर्ला ? सात बुँदा मा चर्चा गरिएको छ ।

१. जसरी अहिनै सजिलै नेपालको प्रधान न्यायाधीश र राष्ट्रपति बन्न मधेसी सफल भएका छन् यो अवसर भारतमा पाउने छैनन । किनकी सिक्कीम र कस्मिरको उदाहरण हेरे पुग्छ ।

२. तराई मधेशमा वकालत गर्ने वकिलहरु र न्यायधिशको हैसियत तल्लो स्तरको सेशन कार्टमा सिमित हुनेछ । अहिले जस्तो जिल्ला, पुनरावेदन र सर्बोच्चमा बहस गर्न भरतका वकिलले पाउँदैनन । उनिहरुको अधिकार सिमित छ । पूर्वि तराइका वकिलको हाइकोर्ट पटनामा र पश्चिम तराइका वकिलले लखनउ हाइकोर्टमा वकालत गर्न पहुँच र हैसियत पाउने सम्भावना छैन ।

३. अंग्रेजीमा दखल नभएका वकिल र न्यायाधीशहरुले आफ्नो पेशा र नोकरीबाट हात धुनु पर्ने स्थिती आउने छ । किनकी अहिले पनि भारतिय अदालतमा बेलायती उपनिबेशकालको झैं अंग्रेजी भाषाको बोलवाला छ ।

४.तराईका वकिल न्यायाधीशले भारतको सर्बोच्च अदालतमा पुग्ने सपना नदेखे हुन्छ किनकी बर्षौ भारतमा संघर्ष गर्दा पनि त्यहाँ पुग्न नसकेर पछुताउनेहरुको संख्या भारतम धेरै छ ।

५. तराईका कमै मात्र वकिल र न्यायाधीशहरुले बिशेषज्ञता हासिल गरेकाले रेल वे लगायतका बिशेष अदालतहरुमा काम गर्ने अवसर साउने सम्भावना नहुँदा पेशा ब्यबसायबाट बिस्थापित हुने निश्चित छ ।

६. न्यायाका उपभोक्तालाई पनि नेपालमा न्याय पाउन सजिलो छ किनकी भारतीय अदालतमा भन्दा नेपालका अदालतमाबाट छिटो फैसला हुने गरेका छन ।

७.तसर्थ भारतको षड्यण्त्रलाई समयमै बुझौं भाइचारा कायम राखौं, न्याय तथा कानून क्षेत्रको अवसर सदुपयोग गरौं र सन्ततीको उज्वल भविष्य तर्फ लम्कौं ।

------------लेखक राजेन्द्र शर्मा हाम्रो कानुनी वकालतका प्रधान सम्पादक हुन्

newsabhiyan

भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु होस


0 comments

Write Down Your Responses

Powered by Blogger.