‘भारतले लामो योजना सहित नाकाबन्दी गरेको छ, उस्लाई पन्छाउन हामी सक्दैनौं’
भारतले २०४५ सालमा लगाएको नाकाबन्दी र अहिले लगाएको नाकाबन्दीको तात्विक भिन्नता के हो ?
भारतको सन्दर्भमा तात्विक भिन्नता छैन। नेपालको सन्दर्भमा मूलभूत रूपमा भिन्नता छ। नेपाल–भारतबीचमा यस्ता समस्या धेरै पटक खडा भएका छन्। यस्ता धेरै उहाहरण छन्। सन् १९६८ मा एक किसिमको अनुभव गर्यो नेपालले। २०४५ सालमा पनि गर्यो । अहिले २०७२ मा पनि गर्दै छ। यी तीनवटा सन्दर्भलाई मूल्यांकन गर्दा फरक–फरक अनुभव रहेको छ। सन् १९६८ मा जुन बेलामा नेपाल–भारतबीच रहेको व्यापार तथा पारवहन सन्धिको म्याद सकियो, सन्धिविनाको अवस्था रह्यो। नवीकरण हुन सकेन। त्यसो भएता पनि व्यापार र पारवहन पूर्ववत् रूपमा नै चलेको थियो। सुचारु रूपमा चल्नु स्मरणीय पक्ष हो।
केही महिना चलेपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले मलाई दिल्ली पठाउनुभयो। भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई भेटेँ। उहाँले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री मुरारजी देसाईलाई भेट्न भन्नुभयो। तर, देसाईले मान्नुभएन। नेपालप्रति उहाँको धेरै गुनासा थिए। तर, पछि वाणिज्यमन्त्री दिनेश सिंहलाई भेट्दा उहाँ धेरै सकारात्मक देखिनुभयो र अहिले नै हस्ताक्षर गरौँ भन्नुभयो। तर, म हस्ताक्षर गर्ने हैसियतमा थिइनँ। नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्री गएर सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर आउनुभयो। त्यसबेला सार्वजनिक जीवनमा जनताले पनि समस्याको अनुभव गर्नै परेन।
२०४५ मा अकारण निहुँ बनाएर भारतले नाकाबन्दी गर्यो । अकारण भन्नुको मतलब भारतले जुन–जुन कारण देखाएको थियो, ती गोप्य थिएनन्। चीनबाट हतियार ल्यायो भन्नेमा उसको ठूलो गुनासो थियो। सरकारले चीनबाट हतियार ल्याएकै हो। भारतसँग किन्न खोज्दा नदिएपछि सरकारले चीनबाट आयात गरेको हो। त्यो पनि सार्वजनिक रूपमा ल्याएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले सार्वजनिक गरेरै चीनबाट हतियार ल्याएका थिए। भारतले निहुँ खोज्नुपर्ने कारण नै थिएन। अहिले २०७२ मा अघोषित नाकाबन्दी गर्यो । नाकाबन्दीको कारण सार्वजनिक रूपमै थाहा भएको तर बुझ्न नसकेको र नेपाली नेताहरूले सम्बोधन गर्न नसकेको कारण भएको हो।
२०४५ सालको नाकाबन्दी भएकै अवस्थामा देशमा सत्ता परिवर्तन भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले सार्वजनिक रूपमै भनेका थिए कि २०४५ सालको नाकाबन्दी हटाउन भारतले अघि सारेका शर्तहरू तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पालना गरेको भए नेपाल भुटान हुन्थ्यो।
अहिले भारतले नयाँ संविधान जारी गर्नुभन्दा अगाडि केही कुरा भन्यो। जसलाई उपेक्षा गरियो। अझ भनौँ, जब नेपालले राष्ट्रिय राजनीतिको स्वामित्व लिन खोज्छ, त्यसपछि दुई देशबीच सम्बन्धमा समस्या आउँछ। तर, उच्चस्तरमा समझदारी, विश्वास, आपसी सम्मानको आधार छ भने केही फरक पर्दैन।
तुलनात्मक रूपमा इतिहास हेरेपछि २०४५ ले सिकाएको तर सिक्न नचाहेको कुरा के हो भने, त्यसबेला नेपालले सात दिनमा भारतसामु घुँडा टेक्छ भन्ने भारतसँग सूचना थियो। तर, नेपालले डेढ वर्षसम्म घुँडा टेकेन। जनताले हाहाकार पनि भोग्नुपरेन। कुनै संकट आइलागेन र मानवीय संकट पनि देखिएन।
अहिले नाकाबन्दी लाग्छ भन्ने हरेक राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थीले पूर्वानुमान गर्न सक्थे। संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्नैलाग्दा तीन दलबीच भएको सहमतिमा भारत सन्तुष्ट छैन भन्ने तथ्य सबैलाई थाहा थियो। तर, त्यसको मतलब गरिएन। भारतलाई उपेक्षा गरियो। गएको सरकारका प्रधानमन्त्री र अघोषित रूपमा राज्य सञ्चालनको दायित्व बोकेका मुख्यतः तीन दलले भारतलाई चित्त किन नबुझाएकोरु इतिहासमा पहिलोपटक नेपाल–भारत सम्बन्धमा यति ठूलो संकट परेको थिएन। अर्को कुरा, मधेशवादी दलको माग राष्ट्रिय हितमा अनुकूल छ भने किन पूरा नगरेकोरु प्रतिकूल छ भने उनीहरूलाई किन सहमतिमा ल्याउन नसकेकोरु सबैले थाहा पाए हुन्छ, मधेशी जनता कम राष्ट्रवादी छैनन्। नेपालको गौरवशाली इतिहास जोगाउन उनीहरूको कम भूमिका छैन। तैपनि, महाभारत भूल गरेर उनीहरूलाई बेवास्ता गरियो। यसैको परिणामस्वरूप यो विपत्ति आइलाग्यो।
२०४५ मा भएको नाकाबन्दीमा हाहाकार र मानवीय संकट उत्पन्न भएन भन्नुभयो। यसको कारण के थियो ?
त्यसबेला नेपाल सरकारका हरेक संयन्त्र र निकाय सक्षम थिए। राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिएकाहरू चनाखा थिए। जनताप्रति उत्तरदायी थिए। सत्तामा बसेकाहरू जनतासँग डराउँथे।
तर, अहिले त्यस्तो छैन। राज्यका हरेक निकायमा राननीतिकरण भएको छ। सबै निकाय अक्षम भइसकेका छन्। यो घटनाले त पुष्टि गरिसक्यो कि प्रभावहीन पनि भइसकेका छन्। सरकार अलिकति चनाखो नहुने र भागबन्डाको राजनीतिमै अल्भ्किने हो भने असफल राष्ट्र हुने दिशातिर लागिसकेको छ। २०४५ सालमा नेपालको पक्षमा विश्व उभिएको थियो। तर, अहिले सार्कका सदस्य राष्ट्रसम्म बोलेका छैनन्।
नेपाल र भारतबीच भएका व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयनमा सधैँ किन अप्ठेरो परिरहन्छ ?
यसको मुख्य कारण हाम्रो शासन व्यवस्था नेपाललाई बलियो बनाउने, जनतालाई समृद्ध बनाउनेभन्दा सत्तासुख र अतृप्त वासनामा मात्र भुलिरह्यो। शासनसत्ताको आधार जनतालाई बनाउने हो। जनतालाई नै खुशी पार्नुपर्छ। राजनीतिक संस्कारको विकास गर्नुपर्छ। भारतलाई मात्र गाली गर्नुभन्दा हाम्रो आन्तरिक तथ्यहरूलाई पनि मनन गर्नु जरुरी छ। सत्तामा जान भारतको शरण लिन्छौँ। जे पनि मान्दिन्छौँ। पछि पालना गर्दैनौँ। उसले सधैँ हामीलाई सिकायतमात्र गर्छ।
त्यसैले भारतको पनि बानी बिग्रियो। त्यसैले संकटमा परिरहन्छ। भारत–नेपालको सम्बन्ध चौबाटोमा राखिएको ट्राफिक लाइटजस्तै हो। त्यसमा हरियो र रातो बत्ती कम बल्छ। सधैँ पहेँलो बत्तीमात्र बल्छ। त्यसकारण दुवै देशले दुवैलाई हितकर हुने स्वस्थ सम्बन्ध निर्माण गर्न आवश्यक छ। एउटा लक्ष्मणरेखा कोर्नु अत्यावश्यक छ। यसो हुन सकेमा अर्को दुर्घटना हुनबाट जोगिन्छ। अर्को कुरा, भूगोलले दुवै देशलाई एकअर्काको छिमेकी भएर बस्न निर्देशन दिएको छ। दुवैले अनुशासन पालना गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ।
दुई तिहाइभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको संविधानलाई भारतले किन स्वागत नगरेको ?
पक्कै, दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेको संविधानलाई भारतले आधिकारिक वक्तव्यमार्फत स्वागत गरेको छैन। उसले एउटा संविधान बनेको सूचना पाएको मात्र भनेको छ। यसमा नेपाली नेतालाई चित्त दुखाइ छ। यसमा चित्त दुखाउनुपर्ने कुनै कारण छैन। नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि ६५ वर्षमा कति देशमा संविधान बने होलान्। तिनीहरू सबैलाई नेपालले स्वागत गरेको छरु के विश्वमा सबै देशमा बनेका संविधानलाई सबैले स्वागत गरेका छन् ररु अनि हामीलाई चाहिँ किन स्वागत चाहियोरु नेताहरू किन बिलौना गर्दै हिँडेकोरु
संविधान हामीले इतिहासका लागि, वर्तमान र भविष्यका पिढीका समृद्धिका लागि बनाएका हौँ। यो हाम्रो आन्तरिक मामला हो।
विश्वसमुदायलाई खुशी पार्न हामीले संविधान जारी गरेको हो ररु भूकम्पको विपत्ति बेहोरेका जनताका लागि बिलौना गर्न नसक्ने अनि कसले स्वागत गर्यो भन्दै गन्दै हिँड्नु नेताहरूको कमजोरी, लघुताभास र आत्मसम्मानको कमी हो।
जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान आफूलाई चाहिएको बेला अर्थात् जनताका मागबमोजिम अझै राम्रो बनाउँदै लैजाने हो। नेतृत्वले जनतालाई खुशी, सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिको बाटोतिर डोर्यालउने हो। ुनन–इस्यू लाई इस्यू बनाएर अहिले भएको छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पनि हामी बिगार्दै छौँ।
भारतलाई पन्छाएर हामी अघि बढ्न सक्छौँ त ?
कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन उत्तेजनामा हुँदैन। हजारौँ मान्छेको भीडमा गएर भाषण गरेर ताली खाएजस्तो होइन कूटनीति। कूटनीति संयमित, शालीन र विवेकपूर्ण ढंगले सञ्चालन गर्ने हो। कूटनीति भनेको आफ्नो कुरा अरूलाई बुझाउने हो। राष्ट्रिय स्वार्थमात्र पूरा गर्नु हो। कूटनीतिमा शब्द खर्च गर्दा हेक्का गर्नुपर्छ। नेपालमा ६५ वर्षदेखि उठ्दै आएको विवादको अन्त्य भयो। अब हामी अर्को चरणमा प्रवेश गर्ने हो। विश्व समुदायमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने हो। परराष्ट्रनीति सञ्चालनमा कमजोरी नदोहोर्यावउनेतिर लाग्नुपर्छ। विश्व समुदायमा नैतिक बल र जनमत तयार पार्नतिर लाग्नुपर्छ।
मोदी सरकारसँग ओली सरकारले सम्बन्ध सुधार्न सक्ला ?
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले टेलिफोनमा कुराकानी गरेर बधाइ दिनु सुखद लक्षण हो। भारतले नेपालसँग केही वर्षअघिदेखि टेलिफोन कूटनीति सञ्चालन गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री मोदी प्रत्यक्ष कूटनीतिमा अत्यन्त सक्रिय हुनुहुन्छ। कोइराला सरकारसँग भारतको संवादहीनताको अवस्था थियो। प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा गर्नुले राम्रो संकेत दिएको छ। कूटनीतिमा संकेतको पनि ठूलो माने रहन्छ।
अबको सरकारले कबुलियतनामामा हस्ताक्षर गर्ने पुनरावृत्तिको अर्को भूल नगरोस्। भारतको उचित चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। आफ्नो उपस्थितिलाई कमजोर हुन दिनुभएन। राजनीतिक दल अब ब्युँझनुपर्छ।
स्रोतः शुक्रबार साप्ताहिक
0 comments
Write Down Your Responses