दैनिक खबर : अन्ततः भारत नै झुक्दै, यही साता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री

अन्ततः भारत नै झुक्दै, यही साता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ, २० असोज ।
संविधान जारी भएपछि ‘आयल’ (तेल) रोज्ने कि ‘ओली’ रोज्ने जस्तो गरी भारतले लगाएको नाकाबन्दी, राजनीतिक दबाब र अस्तव्यस्ततालाई चिर्दै नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओली अबको एक साताभित्र प्रधानमन्त्री बन्ने तय भएको छ । नाकाबन्दीका बारेमा एक शब्द नबोलेर भारतसँग भित्रभित्रै साँठगाँठ गरिरहेको नेपाली काँग्रेसले पूर्वसहमति तोडे पनि अध्यक्ष ओलीका लागि आवश्यक बहुमत जुटेको छ ।
रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्ने नेपाली उखान भए पनि अध्यक्ष ओलीले अनेक बाधा चिरेर सम्भवतः असोज २५ गते साँझ प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथग्रहण गर्नेछन् । २२ गतेसम्म नहुने सहमतीय सरकारका लागि पर्खिने, २३ गते राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र संसद्मा पुग्ने र २४ गते प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको कार्यक्रम तय गर्ने कार्यतालिका छ ।
सभामुखमा सुवास नेम्वाङ भएका कारण आलटाल गरेर प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन दसैँपछि लैजाने काँग्रेसको प्रयास त्यहाँ पनि सफल नहुने भएको छ । प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नगरेरै नयाँ सरकार गठन गर्न बाटो खोल्ने, त्यसबीचमा अलमल गर्ने, दशैँअघि निर्वाचन हुन नदिने र दसैँपछि परिस्थिति मिलाएर आफैँ विश्वासको मत लिने योजना अनुसार सुशील कोइरालाको कोटरीले योजना अघि बढाएको थियो ।
५ सय ९८ सदस्यीय व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रधानमन्त्री बन्नका लागि ३ सय मत आवश्यक पर्नेमा मंगलबार साँझसम्म ओलीका लागि १७ मत बढी अर्थात ३ सय १७ मत जुटेको छ । कति दलसँग एमाले टोलीले कुरा गरेर समर्थन जुटाएको छ भने कतिले भारतले गरेको ज्यादतीका कारण स्वतस्फूर्त रूपमा ओलीलाई समर्थन गर्ने जनाएका छन् । जस्तो एमालेसँग कहिल्यै कुरा नमिल्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भारतीय हस्तक्षेप असह्यै ठानेर निःसर्त ओललिाई मत दिने घोषणा गरेको छ भने राष्ट्रवादलाई आफ्नो राजनीतिको आधारमा बनाएका राप्रपा र राप्रपा नेपालले पनि त्यही कारण ओलीलाई समर्थन गर्ने वचन दिएका छन् ।
यस्तो छ गणित
अहिले संसद्मा एमाले (१८४) र एमाओवादी (८४) को मत जोड्दा बहुमत जुटाउन जम्मा ३२ मत पुग्दैन । राप्रपा नेपाल (२५), राप्रपा (कम्तीमा ७), माले (५), संयुक्त (३) नेमकिपा (३), जनमोर्चा (३) ओलीका पक्षमा उभिने भएका छन् । यसबाहेक एमाओवादीसँग विगतमा मोर्चामा हरेका एकनाथ ढकाल, प्रेमबहादुर सिंह, हरिचरण शाह, कुमार थापा, विश्वेन्द्र पासवानलगायत गरेर साना दलका १० मत पनि ओलीका पक्षमा प्याक भएका छन् । सबैलाई मन्त्री बनाउन सम्भव नभएका कारण उनीहरूको अग्रिम चित्त बुझाइदिने सहमति भइसकेको स्रोतले बताएको छ ।
काँग्रेसले निहुँ खोजेका कारण साना पार्टीले भाउ पाउने भएका छन् । साना पार्टीलाई साथमा लगेर सरकार बनाउँदा आउने अस्थिरता आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । भारतको चाहना अनुसार काँग्रेसले निहुँ खोजेको अवस्थामा विदेशी थिचोमिचो सहनु हुँदैन भन्ने प्रवल भावनाका कारण पनि ओलीलाई थप सहज हुने भएको छ । एमाले वार्ता टोलीले विभिन्न दलका नेताहरूसँग कुरा गरेर वचन लिएको बुझिएको छ ।
प्रचण्ड नगलेपछि….

अरू जे–जे भए पनि संविधान जारी भएपछि त्यसको सबभन्दा चर्को मारमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल परेका छन् । बाबुराम भटराई भारतपरस्त छन्, भारतीय इसारामा बेला–बेलामा दुःख दिन्छन् भन्ने त उनलाई थाहा नभएको होइन । तर, यति छताछुल्ल हुने गरी यस्तो बेलामा पार्टी नै भारतले चोइट्याइदेला भन्ने उनले पनि कल्पना गरेका थिएनन् । संविधानका पक्षमा उभिएबापत भारतले आफूलाई सजाय दिएको निष्कर्ष निकालेका दाहालले त्यही षड्यन्त्र असफल पार्न पनि यसपटक ओलीका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छन् ।
सोमबार बालुवाटारमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा उनले सबै दलका सामु प्रस्टै भने– ‘विगतमा १६ बुँदे सहमति गर्दा ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव सुशीलजीले नै राख्नुभएको हो, हाम्राबीचमा त्यतिबेला भद्र सहमति भएकै हो ।’
अमरेशकुमार सिंह जस्ता आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई रातदिन परिचालन गर्दा पनि भारतलाई यसपटक विगतमा जस्तो दाहालका हकमा सफलता हात नलाग्ने देखिएको छ । विगतमा आफ्ना कतिपय प्रयत्नकै कारण दाहाललाई अन्तिम बेलामा पल्टाउन सकिएको अनुभवका आधारमा भारतीयहरूले गरेको चलखेललाई दाहालले यसपटक सीधै अस्वीकार मात्र गरेका छैनन्, ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि तीन दलीय र सर्वदलीय बैठकमा समेत आफैँ प्रस्ताव गरेका छन् ।
काँग्रेसको काम नलाग्ने तुरुप

असोज १५ गते सम्भवतः मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम बैठक बसेका बेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अचम्मको प्रस्ताव ल्याए, संविधान संशोधन । सत्ता साझेदार एमालेसँग एक शब्द सल्लाह पनि नगरी मधेसी दलहरूले उठाएकामध्ये दुई बुँदा राखेर संशोधन पहिल्यै तयार भएको रहेछ । कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले बैठकमा उक्त प्रस्ताव राख्दा एमालेका मन्त्रीहरू छक्क परे । अन्तिम बेलामा एमालेसँग सल्लाह नै नगरी उक्त प्रस्ताव दर्ता गर्नु अर्थहीन छ र त्यो पारित हुँदैन भन्ने काँग्रेसलाई थाहा नभएको होइन । त्यसो गर्दा एमालेले विरोध गर्छ र मधेसका मुद्दामा एमाले उदार छैन भन्ने देखाएर मधेसी दलहरूसँग नजिक हुन सकिन्छ भन्ने विश्लेषणका आधारमा मात्रै उक्त प्रस्ताव आएको थियो ।
मधेसी दलहरूसँग औपचारिक वार्ता नै भएको छैन । लिने र दिने कुराको टुंगो नलागी उनीहरूका मागमा सरकार यत्तिकै लचिलो हुँदा थप मागका लागि स्वतः उनीहरूको हात माथि पर्छ । फेरि अब सहमतिको जिम्मा बिदा हुन लागेको सरकारको हुँदैन, आउने सरकारले गर्छ भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ । तर पनि, काँग्रेसले सत्ता समीकरणलाई ध्यानमा राख्दै भारतलाई समेत रिझाउन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले उक्त तुरुप खेलेको उदांगो भएको छ । –बुधबार साप्ताहिकबाट ।
काँग्रेसले धोका दिँदाको गठबन्धन

एमाले– १८४
एमाओवादी– ८४
राप्रपा नेपाल– २५
राप्रपा– कम्तीमा ७
संयुक्त–३
जनमोर्चा–३
नेमकिपा–३
साना दल–१०
जम्मा– ३१९
बुधबार साप्ताहिकबाट ।