मधेसी मोर्चाका १७ माग यस्ता छन्
संविधानको प्रस्तावनादेखि धारा २८९ सम्मका विभिन्न धारा र उपधारामा संशोधन गर्नुपर्ने मोर्चाको माग छ । अहिले सार्वजनिक भएको १७ वटा बुँदा यसअघि सार्वजनिक गरिएका नौवटा बुँदाको विस्तृत रूप रहेको मधेसी नेताहरूले बताएका छन् । १७ वटा बुँदामा संविधानको धारा र उपधारासहित व्याख्या गरेर कहाँ कुन–कुन बुँदा थपघट गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छन् ।
मधेसी मोर्चाका १७ माग यस्ता छन्
१. प्रस्तावना
संविधानको व्यवस्था : ‘मधेस आन्दोलन’वा ‘विद्रोह’ उल्लेख छैन
मोर्चाको माग : प्रस्तावनामा ‘मधेस आन्दोलन’ वा ‘मधेस विद्रोह’ उल्लेख हुनुपर्ने
प्रमुख दल : मधेस आन्दोलन र थारू आन्दोलन समेट्न सहमत
२) नागरिकता
संविधानको व्यवस्था : धारा ११ को उपधारा ६ मा ‘नेपाली नागरिकसाग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने’ व्यवस्था छ
मोर्चाको माग : ‘संघीय कानुनबमोजिम’ भन्ने शब्द हटाउनुुपर्ने
प्रमुख दल : दलहरू त्यसमा सहमत छैनन्
३) मौलिक हक र कर्तव्य
संविधानको व्यवस्था : मधेसीको हकसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था छैन
मोर्चाको माग : मौलिक हकमा मधेसीको हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने
प्रमुख दल : पुनर्विचार गर्न सक्ने
४) मौलिक हक र कर्तव्य
संविधानको व्यवस्था : धारा ४२ को उपधारा १ मा आर्थिक रूपले पिछडिएका खस आर्यलाई आरक्षण दिइएको छ
मोर्चाको माग : अन्तरिम संविधानमा गरिएको व्यवस्थाझौ समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार गर्नुपर्ने
प्रमुख दल : समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा दलहरू सहमत
५) राज्यको संरचना र राज्य शक्ति स्रोतको बाँडफाँड
संविधानको व्यवस्था : धारा ५६ मा तराई मधेसका २२ मध्ये १४ जिल्लालाई पहाडी बाहुल्य भएको राज्यमा गाभेर प्रदेशको सीमांकन गरिएको छ
मोर्चाको माग : ती १४ जिल्लालाई मधेस प्रदेश/थारू राज्यमा राख्नुपर्ने
प्रमुख दल : संघीय आयोगबाट सीमांकनको टुंगो लगाउन सहमत, तर एक मधेस प्रदेश नमान्ने
६) संघीय व्यवस्थापिका
संविधानको व्यवस्था : धारा ८४ मा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ सिटसंख्या निर्धारण भूगोल र जनसंख्यालाई आधार बनाएर गरिएको छ
मोर्चाको माग : जनंख्याको आधारमा प्रतिनिधिसभाको सिटसंख्या निर्धारण गरिनुपर्ने
प्रमुख दल : जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सहमत, तर भूगोललाई नछाड्ने
७) संघीय व्यवस्थापिका
संविधानको व्यवस्था : प्रतिनिधिसभा गठनसम्बन्धी धारा ८४ को २ मा समानुपातिकतर्फ मधेसी र थारूसहित खस आर्य पनि रहेको
मोर्चाको माग : अन्तरिम संविधानकै
व्यवस्थाअनुसार मधेसी, थारूको अधिकार सुरक्षित गरिनुपर्ने र खस आर्यसम्बन्धी लेखिएको स्पष्टीकरण हटाउनुपर्ने
प्रमुख दल : आर्थिक रूपले पिछडिएका खस आर्यलाई हटाउन असहमत
८) संघीय कार्यपालिका
संविधानको व्यवस्था : संघीय कार्यपालिकासम्बन्धी धारा ८२ को उपधारा २ र धारा १७४ को उपधारा २ मा नेपाल सरकार र प्रान्त सरकारको कार्यमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने
मोर्चाको माग : अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने
प्रमुख दल : एमाओवादी सहमत, तर कांग्रेस–एमाले असहमत
९) राष्ट्रिय सभा गठन र सदस्यको पदावधि
संविधानको व्यवस्था : धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठजनाको दरले निर्वाचित हुने र चारजना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था
मोर्चाको माग : प्रत्येक प्रदेशबाट एकजना अनिवार्य र बाँकी जनसंख्याको आधारमा संख्या निर्धारण हुनुपर्ने
प्रमुख दल : जनसंख्याका आधारमा मात्रै संख्या निर्धारण गर्न असहमत
१०) प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता
संविधानको व्यवस्था : धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र योग्यतामा समावेशी सिद्धान्त उल्लेख छैन
मोर्चाको माग : न्यायाधीश नियुक्ति समावेशी बनाउनुपर्ने
प्रमुख दल : एमाओवादी सहमत, तर कांग्रेस–एमाले असहमत
११) उच्च अदालत
संविधानको व्यवस्था : धारा १३९ मा उच्च न्यायालयमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा समावेशी सिद्धान्त अपनाइएको छैन
मोर्चाको माग : न्यायाधीशहरूको नियुक्ति समावेशी बनाउनुपर्ने
प्रमुख दल : एमाओवादी सहमत, कांग्रेस–एमाले असहमत
१२) अन्य आयोगहरू
संविधानको व्यवस्था : धारा २६२, २६३ र २६४ मा क्रमश: मधेसी आयोग,थारू आयोग, मुस्लिम आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र स्थायित्वबारे उल्लेख छैन
मोर्चाको माग : अन्य संवैधानिक आयोगमा जस्तै काम, कर्तव्य, अधिकार र सम्बन्धित वर्गबाट मात्र नियुक्तिको सुनिश्चितता भएको स्थायी प्रकृतिको आयोगको व्यवस्था हुनुपर्ने, आयोगको पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख गरेको धारा २६५ खारेज गर्नुपर्ने
प्रमुख दल : ती आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा छलफल गर्न तयार
१३) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् गठनसम्बन्धी
संविधानको व्यवस्था : धारा २६६ को राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् गठनमा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई सदस्य राखिएको छैन
मोर्चाको माग : परिषद्मा प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदेन सदस्य हुनुपर्ने
प्रमुख दल : मुख्यमन्त्री राख्न असहमत
१४) सेनासम्बन्धी व्यवस्था
संविधानको व्यवस्था : नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा संघीय कानुनबमोजिम सुनिश्चित गरिने व्यवस्था छ
मोर्चाको माग : खस आर्य शब्द हटाउनुपर्ने
प्रमुख दल : पिछडिएको खस आर्य समुदाय हटाउन असहमत
१५) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग
संविधानको व्यवस्था : धारा २८६ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनको व्यवस्था
मोर्चाको माग : निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्दा समावेशी बनाउनुपर्ने
प्रमुख दल : संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था नै कायम राख्ने पक्षमा
१६) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग
संविधानको व्यवस्था : धारा २८६ को उपधारा १२ मा निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन २० वर्षमा गर्ने व्यवस्था
मोर्चाको माग : पुनरावलोकन जनगणनासागै प्रत्येक १० वर्षमा गरिनुपर्ने
प्रमुख दल : छलफल गर्न सहमत
१७) पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
संविधानको व्यवस्था : धारा २८९ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था
मोर्चाको माग : यो धारा पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने
प्रमुख दल : खारेज नगर्ने अडानमा
अाजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
0 comments
Write Down Your Responses