संविधान लागू गर्न १३८ नयाँ कानुन
संविधान कार्यान्वय गर्न संघीय कानुन मात्रै १ सय १० वटा निर्माण गर्नुपर्ने मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ । ‘त्यस्तै २२ वटा विषयमा प्रदेश कानुन बनाउनु पर्नेछ भने ६ वटा विषयमा स्थानीय कानुन चाहिने देखिन्छ,’ कानुन सचिव भेषराज शर्माले भने । उनकै संयोजकत्वमा सर्वाेच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्यदलसमेत मन्त्रालयले गठन गरेको छ ।
आवश्यकताअनुसार हरेक कानुनको दफावार छलफल गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कानुन आयोगको सहयोगमा काम अघि बढाउने मन्त्री खरेलले बताए । संघीय कानुनमा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान, मौलिक हक, राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व, राज्य शक्तिको बाँडफाँड र प्रयोगसम्बन्धी प्रावधान तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यसम्पादनसम्बन्धी प्रावधान संघीय नेपालका लागि चाहिने कानुन हुन् ।
त्यस्तै, नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन र कार्य विभाजनसम्बन्धी कानुन, पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी कानुन, संघीय व्यवस्थासम्बन्धी कानुन, न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानुन र न्यायाधिवक्तासम्बन्धी कानुन पनि बनाउनु पर्नेछ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा अन्य संवैधानिक निकायका पदधिकारीलाई लगाइने महाभियोगसम्बन्धी कार्यविधि कानुन पनि अहिले छैन ।
प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, शपथ, काम, कर्तव्यसम्बन्धी कानुन, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यकारिणीसम्बन्धी अन्य व्यवस्थाका लागि आवश्यक पर्ने कानुन र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन पनि बनाउनु पर्ने मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ । सविंधानमा व्यवस्था भए अनुसारका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगहरूको काम कर्तव्य र अधिकार पनि नयाँ सन्दर्भमा परिभाषित गर्नु पर्नेछ ।
यी आयोगका पदाधिकारीको योग्यता, नियुक्ति, पद रिक्त हुने अवस्थाजस्ता प्रावधान पनि नयाँ बन्ने कानुनमा समेट्नु पर्नेछ । नयाँ संविधानले प्रदेशमा निजामती कर्मचारी केन्द्रबाट छुटाएर छुट्टै ‘प्रदेश लोक सेवा आयोग’ पनि बनाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस अनुसारको कानुन पनि बनाउनु पर्नेछ । त्यस्तै राष्ट्रिय स्रोत तथा वित्तीय आयोग पनि नयाँ कानुन नभई गठन हुन नसक्ने भएकाले यो पनि प्राथमिकताका साथ बनाउने मन्त्रालयको योजना छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी र राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरणलाई दण्डनीय बनाउने कानुन पनि निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
संकटकालीन घोषणा वा आदेश बहाल रहँदा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्थासम्बन्धी कानुन, माफी मुल्तबीसम्बन्धी कानुन, सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थनसम्बन्धी कानुन पनि निर्माण गर्ने कार्यदलको सूचीमा छ । महाअभियोगका कारण पदमुक्त व्यक्तिलाई पदमा रहँदा कसुर गरेको भेटिए कसुर अनुसारको कारबाही चलाउने कानुन पनि बनाउनु पर्नेछ ।
यी कानुनहरू आवश्यकता र सरकारको योजनाअनुसार प्राथमिकताका क्रममा बनाइने मन्त्रालले जनायो । कतिपय कानुनको समयसीमा संविधानले नै तोकिदिएकाले त्यो अवधिभित्रै कानुनहरू बनाइ सक्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको र त्यसले गर्दा आफूहरू तदारुकताका साथ प्रक्रियामा अघि बढ्नुपरेको मन्त्री खरेलको टिप्पणी छ । ‘उच्च अदालत संविधान जारी भएको १ वर्षभित्र गठन गर्नुपर्छ भनेर संविधानमै लेखिएको छ, मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न चाहिने कानुन तीन वर्षभित्र बनाइसकिने भन्ने छ,’ खरेलले भने, ‘ढिलोमा त्यो समयावधिभित्र यी कानुन बनाउनै पर्ने बाध्यता हामीसँग छ ।’ आममानिसले परिवर्तनको प्रत्यक्ष लाभ लिन र अनुभव गर्नका लागि चाहिने मौलिक हकसम्बन्धी मात्रै २२ वटा कानुन बनाउनु पर्नेछ ।
0 comments
Write Down Your Responses