कुन प्रदेश कति सम्पन्न ?
२५ साउन, काठमाडौं ।
प्राकृतिक स्रोतका आधारमा ६ मध्ये पश्चिमी प्रदेश सबैभन्दा सम्पन्न देखिएको छ । ठूला विद्युत् आयोजना, पर्यटकीय स्थल, जडीबुटीको भण्डार यो क्षेत्रमा छ । प्रमुख दलहरूबीच शनिबार भएको सहमतिअनुसार कर्णाली, सेती, महाकाली अञ्चलका सबै जिल्ला, भेरीका सुर्खेत, जाजरकोट र दैलेख तथा राप्तीको सल्यान र रुकुमको केही भाग समावेश गरेर एउटा प्रदेश बनाइनेछ ।

ठूला उद्योग नभए पनि यो प्रदेश सम्पन्न बन्ने प्राकृतिक आधार धेरै छन् । यस क्षेत्रमा प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजना निर्माण भए त्यसबाट प्राप्त हुने रोयल्टीबाट प्रदेशको कायापलट हुने देखिन्छ । १० हजार आठ सय मेगावाटको कर्णाली–चिसापानी, ६ हजार सात सय २० मेगावाटको पञ्चेश्वर, नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, सात सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती निर्माणका लागि प्रस्तावित यस क्षेत्रका ठूला आयोजना हुन् ।



शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष, खप्तड निकुञ्ज, रारातालजस्ता पर्यटकीय क्षेत्र यो प्रदेशमा छन् । दार्चुला, डोल्पा, मुगुलगायतका पहाडी र हिमाली जिल्लाहरू यार्सागुम्बालगायतका जडीबुटीको भण्डार मानिन्छन् । पूर्वसभासद् एवं अर्थविद् हरि रोकाले प्राकृतिक स्रोतका आधारमा पश्चिमी प्रदेश र आम्दानीका दृष्टिकोणबाट काठमाडौं रहेको प्रदेश सम्पन्न रहेको बताए ।

‘प्रदेश ६ प्राकृतिक स्रोतको धनी र आर्थिक रूपमा ज्यादै सम्भावना भएको प्रदेश हो,’ उनले भने, ‘काठमाडौं उपत्यका रहेको प्रदेश ३ मा सबैभन्दा बढी आम्दानी हुने देखिन्छ ।’ उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा उपभोग बढी हुने भएकाले यस प्रदेशको आयस्रोत बढी हुनेछ । उपभोग बढ्दा मूल्य अभिवृद्धि कर बढी संकलन हुन्छ । संविधानको मस्यौदामा भन्सार, अन्त:शुल्क, भ्याट, संस्थागत तथा व्यक्तिगत आयकर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क र दण्ड–जरिवाना केन्द्रीय सरकारले उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

केन्द्रीय सरकारले उठाएर प्रादेशिक सरकारलाई स्रोत उपलब्ध गराउनेछ । प्रदेश ३ पछि पोखरा रहेको ४ नम्बर प्रदेश, लुम्बिनी रहेको ५ नम्बर प्रदेश बढी आम्दानी हुने प्रदेशमा पर्छन् । प्रादेशिक सरकारले पारिश्रमिक कर, घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, अन्त:शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन कर, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क र दण्ड–जरिवाना, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी उठाउनेछ । सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन, मनोरञ्जन, व्यवसाय करलगायत स्थानीय तहबाट संकलन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
भिडियो हेर्न तलको बाकसमा क्लिक गर्नुहोस :


0 comments

Write Down Your Responses

Powered by Blogger.