चीनबाट खाना पकाउने ग्यास ल्याउने योजना यसरी तुहियो, नेपालीले अझै दुःख पाउने
काठमाडौं, ९ कात्तिक । परराष्ट्र मन्त्रालयले अनुमति नदिएपछि खाना पकाउने एलपी ग्यासको सम्झौता गर्न चीन जाने भनिएको निजी व्यवसायीहरूको टोलीको कार्यक्रम प्रभावित भएको छ ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको पहलमा चीनसँग कुटनीतिक पहलमार्फत एलपी ग्यास व्यावसायिक रुपमा आयातका लागि निजी व्यवसायीहरूको टोली आज (सोमबार) चीन जाने कर्याक्रम थियो । तर परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार पत्र नदिएपछि ग्यास व्यवसायीहरूको योजना विफल भएको हो ।
एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेसहितको टोली आज (सोमबार) चीन जाने तयारी गरेको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीले पनि एलपी ग्यास व्यवसायीहरूलाई चीनबाट खाना पकाउने ग्यास व्यावसायिक रुपमा आयात गर्न प्रशासनिक र कुटनीतिक सहयोग गर्ने पनि जनाएका थिए ।
तर आइतबार व्यवसायीहरूलाई चीन जाने पत्र नदिइ बेपत्ता भएपछि अध्यक्ष घिमिरेसहितको टोली परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पत्र नपाइ खाली फिर्ता भएको छ ।
संघका अध्यक्ष घिमिरेले मुलुकमा देखिएको एलपी ग्याको अभाव हटाउनका लागि आज (सोमबार) चीन गइ सम्झौता गरेर आपूर्ति सहज बनाउने आफूहरूको योजना परराष्ट्र मन्त्रालयका कारण असफल भएको बताए ।
‘चीनबाट ग्यास ल्याउने हाम्रो तयारी विफल भएको छ’, उनले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले चीन जानका लागि आवश्यक पत्रहरू दिने तयारी भएको थियो । पत्र दिइएन । अब तत्कालका लागि चीनबाट खाना पकाउने ग्याउ आउने कुरा सक्किएको छ ।’
स्रोतका अनुसार भारतीय पक्षले चीनबाट खाना पकाउने ग्यास नल्याउन चेतावनी दिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले निजी व्यवसायीहरूलाई चीन जानबाट रोकेको हो ।
मधेसी मोर्चाको आन्दोलनलाई साथ दिँदै भारतले झण्डै एक महिनदेखि नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी लगाएको छ । नाकाबन्दीका रकाण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भएको छ ।
खाना पकाउने ग्यास चीनबाट आयात गर्ने हो भने भारतमा भन्दा कम्तीमा चार सय रुपियाँसम्म सस्तो पर्ने हुन्छ ।
नेपाली व्यवसायीहरूले चीनको सिगात्सेबाट ग्यास आपूर्ति गर्नका लागि अन्तिम तयारी गरेका थिए । अध्यक्ष घिमिरेले उच्च तहबाट चीनबाट ग्यास ल्याउन योजनालाई तुहाइ दिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।


1 comments

हाम्रा लागि चीन र भारत दुवै घनिष्ट छिमेकी राष्ट्रहरु हुन् / अनि किन एक छिमेकी को धम्कि आउदैमा अर्को छिमेकी संग गर्नै लागेको ग्याँस आपूर्ति सहमति नगर्ने नियेती विदेश मन्त्रालय ले राख्नु पर्थियो ? कि त भारत बाट निर्वाद रुपमा नेपाल लाई ग्याँस सप्लाई गर्न लगाउन सक्नु पर्थियो / कि ग्याँस आपूर्तिको बैकल्पिक राष्ट्र चीन बाट ल्याउन सक्नु पर्थियो / राष्ट्र का जनता लाई मर्का परेको बेलामा पनि कुनै उपाय नसुझाउनेहरु ले डराएर मात्र यस्तो स्थिति ल्याएको होइन होला / कहीं यीनीहरु पनि 'र' को तलब खानेमा त परेनन् ?

Write Down Your Responses

Powered by Blogger.