सत्ताका दुई खेलाडी
२६ असोज, काठमाडौं ।
राजाको प्रत्यक्ष शासनकालका गृहमन्त्री एवं राप्रमा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको एक दशक नबित्दै सरकारमा पुगेका छन्। २०६२–६३ को जनआन्दोलन दमन गरेको आरोप लागेका थापा संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासहितको संविधान बनेपछि पहिलो सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बनेका हुन्। जनआन्दोलनका बेला सबैभन्दा बढी प्रतिगामी भनेर आलोचित थापाले एक दशक नबित्दै परराष्ट्रमन्त्रीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गरेका हुन्।

आन्दोलनमा भएको दमनबारे छानबिन गर्न गठित रायमाझी आयोगले थापालाई दोषी प्रमाणित गरेको थियो। त्यसो त जनआन्दोलनको राप र तापका बेला गठन भएको आयोगले पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धानबिनै निष्कर्ष निकालेको आरोप भने लाग्दै आएको छ।



मूलधारका राजनीतिक दल गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका पक्षमा रहे पनि राप्रपा नेपाल भने संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दु राष्ट्र मात्र होइन, केन्द्रीकृत शासनको पक्षधर हो।

प्रतिकूल अवस्था पनि आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा अडिग रहँदै राप्रपा नेपाल संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भएको थियो। अहिले पनि राप्रपा नेपालले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्दै आफ्नो फरक मत कायम राख्दै आएको छ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा चौथो ठूलो शक्ति रूपमा उदाएको राप्रपा नेपालको पर्यायका रूपमा थापा रहेका छन्। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ४ सिट जितेको राप्रपा नेपालले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा २४ सिट जितेको थियो। यो हैसियत प्राप्तिका लागि अध्यक्ष थापाको नेतृत्वलाई धेरैले प्रशंसा गरेका छन्। संविधानसभामा मन्त्रिपरिषदबाट मनोनीत कोटामा राप्रपा नेपालबाट एक सभासद थपिएको थियो। आजको नागरिकमा खबर छ ।


0 comments

Write Down Your Responses

Powered by Blogger.